सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगलाई पत्याएन सरकारले

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा खारेज गरेको उल्लेख गरेका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भूमि ऐनका ती दफा दीर्घकालीन समस्या समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका बताएका थिए।

उनको भनाइको आसय के थियो? प्रधानमन्त्री बालेनले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानमा अवरोध देखेका ती दफा के हुन्? अध्यादेशमार्फत् त्यसलाई खारेज गरेर सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था के हो?

यो स्टोरीमा हामीले यसैबारे चर्चा गरेका छौं।

सबभन्दा पहिला त सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था नै झिकिदिएको छ। केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा भूमि ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा ६, ७, ८ र ९ झिकिएको उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्।

भूमि ऐनको उक्त दफाले आयोग गठन र यसको कामकारबाही तोकेको थियो।

दफा ५२ (ख) को उपदफा ६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गरी लगत लिन, जग्गा पहिचान गर्न, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिन र प्रमाण संकलन गरेर सम्बन्धित परिवारलाई उपलब्ध गराउन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उपदफा ७ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, उपदफा ८ मा पहिलेका सरकारले पूरा गर्न नसकेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिएको थियो।उपदफा ९ मा आयोगको काममा सहजीकरणका लागि आवश्यकता अनुसार जिल्ला स्तरमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सरकारले अध्यादेशबाट दफा ५२ (ख) का यी चारैवटा उपदफा झिकेर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबाट भूमि आयोगको भूमिका नै हटाइदिएको छ। अब यी कामका लागि आयोगको कुनै भूमिका रहने छैन।

यिनै काम गर्न सरकारले आयोगको सट्टा समिति वा कार्यदल बनाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ। यसका लागि भूमि ऐनको दफा ५२ (ग) पछि ५२ ग(१) थपेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ,’ थपिएको उक्त दफामा भनिएको छ।

समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

समिति तथा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तोकिए अनुसार हुने पनि भनिएको छ। यसका लागि नयाँ नियमावली ल्याइने छ।

अध्यादेशको उक्त दफामा भनिए अनुसार अब गठन हुने समिति वा कार्यदलले पहिलेको सरकार, आयोग तथा कार्यदलहरूले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेछ।

अध्यादेशमार्फत् भूमि ऐनमा गरिएको संशोधन हेर्दा बालेन सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने काममा भूमि आयोगलाई नपत्याएको र त्यसको सट्टा आफ्नै हिसाबले नयाँ समिति वा कार्यदल गठन गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ। नयाँ गठन हुने समिति वा कार्यदलले आयोगले भन्दा भिन्न काम केही गर्ने छैन।

प्रधानमन्त्री बालेनले विगतमा पनि आयोगको कामलाई पत्याएका थिएनन्। उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गर्ने भनी भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए। तर उक्त सम्झौता अनुसार लगत संकलनको काम कहिल्यै सुरू गराएनन्। बरू लगत संकलनको विधि मिचेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेका थिए। तत्कालीन सरकारले साथ नदिएपछि त्यति बेला उनको योजना पूरा हुन सकेको थिएन।

अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि र खासगरी गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेपछि बालेनले पहिलो काम नै काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएका छन्। विधि र प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलमा रिट पनि परेको छ। सर्वोच्चले मंगलबार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र हटाएपछि उनीहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सरकारसँग विवरण मागेको छ। यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने छलफल गर्न बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।

हामीले यसबारे आयोगका प्रवक्ता सनत कार्कीसँग कुरा गर्दा उनले औपचारिक जानकारी नपाए पनि अध्यादेशद्वारा आयोग गठन गर्ने व्यवस्थानै झिकिएको भन्ने सुनेको बताए।

‘अध्यादेश ल्याएरै आयोग ;गठनको दफा झिकेको हो भने त आयोग खारेज गरे सरह भहाल्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज २३ गते भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ जिल्लाका कार्यालय विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो।

अब भूमि ऐनबाट आयोगसम्बन्धी व्यवस्था झिकेपछि यो संरचना स्वत: खारेजीको अवस्थामा पुगेको प्रवक्ता कार्की बताउँछन्।

सरकारले भूमि आयोग पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णय उल्ट्याउन निवदेन पनि दिएको छ।