चुलाचुलीमा सिमलतरुल प्रवर्धन कार्यक्रम प्रती स्थानियको असन्तुष्टि

देवेन्द्र पौडेल, इलाम टाइम्स पेल्टिमारी। इलामको चुलाचुली गाउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सन्चालन गरेको ताजा तरकारी उत्पादन अभिबृद्धी कार्यक्रम अन्तर्गतको सिमल तरुल उत्पादन कार्यक्रम मार्फत बितरण गरेको अनुदान रकममा स्थानियहरूले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन् ।

चुलाचुली गाउँ पालिकाको कृषी बिकास शाखाका अनुसार कार्यक्रममा प्राप्त भएका ४८ किसानहरू मध्येबाट छनौट गरेर ३८ जना किसानहरुलाइ रू २४ लाख ४८ हजार ५ सय ८५ रुपैया अनुदान रकम बितरण गरिएको हो।

जस अन्तर्गत चुलाचुली १ नम्बर वडामा ६ जना किसानहरुले १ बिगाहा ३ कट्ठामा खेती गरेबापत १ लाख ४३ हजार ८४ रुपैया अनुदान रकम बितरण गरिएको छ भने वडा नम्बर २ मा १२ जना किसानहरुले  जम्मा ६ बिगाहा जमिनमा सिमल तरुल खेती गरे बापत रू ७ लाख ५६ हजार ४ सय ७३ रुपैया अनुदान बितरण गरिएको छ। त्यसरी गरी चुलाचुलीको ३ नम्बर वडाबाट सिमल तरुल प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागी २० जना किसानहरुले निवेदन पेश गरेका थिए जस मध्येबाट ८ जना किसानहरुले आवश्यक प्रकृया पुरा नगरेको हुनाले १२ जना किसानहरुलाइ ६ लाख १५ हजार ८ सय ७९ रुपैया अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो ।

त्यसै गरि चुलाचुली ४ नम्बर वडामा ३ जना किसान र एउटा कृषक समूहले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। जसमा आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर आएका २ जना किसानहरूलाइ ४ बिगाहा ५ कठ्ठामा सिमल तरुल खेती गरे बापत ५ लाख ५९ हजार ८ सय ९० रुपैया अनुदान बितरण गरिएको छ। त्यसरी नै ५ नम्बर वडामा ३ बिगाहामा सिमल तरुल खेती गर्ने ६ जना किसानहरुलाइ ३ लाख ७३ हजार २ सय ६० रुपैया अनुदान बितरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

यसै बिच अनुदान बितरणमा अनियमितता भएको र सुचना प्रवाहमा पारदर्शिता नभएको तथा जनप्रतिनिधीहरुले आफन्त तथा छरछिमेकीहरु जो सम्बन्धित किसान नै नरहेको अवस्थामा उनीहरुले अनुदान प्राप्त गरेको हुनाले सक्कली किसानले भन्दा नक्कली सिमल तरुल उत्पादक किसानहरूले अनुदान रकम लिएको साथै स्थानिय सरकारले नै यस्तो वातावरण मिलाएको आरोप छ l

अनुदान वितरण गर्दा न्युनत्तम मनपदण्ड अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत नगरी वडाले  सिफारिस दिएको र सोही सिफारिसको आधारमा कृषी बिकास शाखाले समेत हचुवाको भरमा रकम निकासाको लागि सिफारिस गरी सरकारी रकमको  चरम दुरुपयोग गरेको समेत आरोप छ।

सिमल तरुल प्रबर्द्धन कार्यक्रमको अनुदान बितरणमा अनियमितता भएको र स्थानिय सरकारले आफ्ना नजिकका लाई सो कार्यक्रममा सहभागी गराएको आरोप लागिरहदा चुलाचुली गाउपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङ भने यस कुरामा खासै सत्यता नभएको बताउनु हुन्छ।

खासमा सिमल तरुल उध्योगका लागी सशर्त आएको बजेट मेसिन खरिदका लागी बजेट अपुग भएका कारण फिर्ता जाने अवस्थामा हामीले सिमल तरुल उत्पादक किसान सम्म पुर्याएका हौ र यो प्रकृया मा कसैले झुटो बिवरण देखाइ अनुदान लिएको छ भनें पुन: अनुगमन गरेर सो बजेट फिर्ता गराउन स्थानिय सरकार तयार छ र कही कतै जनप्रतीनिधी तथा कर्मचारिले अनियमितता गरेको छ भने कारवाही गर्न तयार भएको बताउनु भएको छ।

साथै वहाँ ले थप्नु भयो अहिले नेपालभरीका स्थानिय प्रमुखमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङ उत्कृष्ठ भइ रहदा वहाँहरुलाई त बिभिन्न आरोप लाएर अदालत सम्म पुर्याइन्छ भनें राजेन्द्र केरुङले गरेको कामहरु जनमुखी भएका कारण राजनितिक इस्युले पनि अलिक बढी बिरोध भएको बताउनु भएको छ।

गाउ पालिकाले बितरण गरेको सिमल तरुल प्रवद्धन कार्यक्रमको अनुदानमा पार्टिगत हिसाबले बितरण गरिएको बताउनु हुन्छ चुलाचुली ४ का कुमार राई, वहाका अनुसार गाउपालिकाले अनुगमन नै नगरी नेपाली काँग्रेस पार्टीमा आवद्ध भएकाहरु जो सिमल तरुल खेती मै संलग्न छैनन् उनिहरुलाइ अनुदानको रकम दिइएको छ।

यो सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग भएको बताउनु छ र यस कार्यमा गाउपालिकाका अध्यक्ष वडाध्यक्षहरुका साथै वडा सदस्यहरुको समेत सम्लग्नता भएकाले यसको छनबिन गरी दोसीलाइ कार्यवाहीको दायरामा ल्याएर सही किसानहरूलाइ अनुदान बितरण गर्नु पर्नेमा जोडदार माग रहेको बताउनु हुन्छ।

यता कृषी बिकास शाखा भने यो आरोप स्विकार्दैन प्रकृया पुरा गरेर आएका सम्पुर्ण कृषक समुह तथा कृषकहरुलाइ पालिकाले अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोहो र प्रकृया पुरा नभएका आवेदनहरुलाइ सो कार्यक्रममा सहभागी नगराइएको भनाइ छ।

शाखाका प्रमुख अनिल तिमिल्सिनाका अनुसार सिमल तरुल प्रवर्द्धन कार्यक्रममा बिनियोजित १ करोड रुपैयाबाट संघिय सरकारले ४० लाख रुपैया फिर्ता लगेको र स्थानिय सहकारीहरुसंग सहकार्य गरेर सिमल तरुल उध्योग सन्चालन गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम अवस्था मा सहकारीहरुसंग सहकार्य नभएका कारण स्थानिय सिमल तरुल उत्पादक किसानहरुलाइ प्रती कट्ठा ६ हजार २ सय रुपैया लागत अनुमानका दरले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन गरिएको बताउनु भयो।

स्थानियको गुनासो लाइ प्रतिपक्ष को बिरोधको आवाज सम्झेर सम्बोधन नगरी स्थानिय सरकारले अगाडी बढेको खण्डमा चुलाचुलीको पहिचानसंग जोडिएको सिमल तरुल जसलाइ प्रविधीको प्रयोग गर्दै स्थानिय किसानहरुको आय आर्जनमा बृद्धी गर्ने कार्यक्रम नै बिवादित भएर ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। यस तर्फ सबै सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान जरूरी छ।