कम्तिमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ व्यभार थपिने गरी नेपाल आयल निगमले  पेट्रोलियम ट्याङकर ढुवानी व्यवसायीको ढुवानी भाडादर वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको आयल निगमको संचालक समितिको बैठकले पाँच देखि सात प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल आयल निगम  र समग्र पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुझाव दिन गठन भएका यसअघिको विभिन्न समितिहरुले भने पेट्रोलियम व्यवसायीलाई हाल दिँदै आएको भाडादर बढि भएको र घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो । यसरी वृद्धि गरिएको ढुवानी भाडादर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यमा जोडिने भएकाले वृद्धि भएको ढुवानी भाडादरको असर आयल निगमले  निर्धारण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समेत देखिने छ । 

विभिन्न समितिले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै आयल निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीसँग मिलेर उनीहरुको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि ढुवानी भाडा वृद्धि गरेको हो । विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनविपरित बढाइएको ढुवानी भाडादर बाहिर सार्वजनिक भएर विवाद हुने डरले आज शनिबार कार्यालय खोलेर शुक्रबार साँझ संचालक समतिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि माइन्युट भइरहेकाे  छ ।

संचालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्यवनका लागि माइन्युट तयार गर्न आयल निमगका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट सहितका उच्च अधिकारीहरु यतिबेला टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा माइन्युट तयार गर्न खटिएका छन् । 

दुरगामी असर पार्ने निर्णयहरु गर्दा आयल निगमका उच्च अधिकारीहरुबिच मत विभाजन हुने गरे पनि कमिसन पाउने यस खालका निर्णय गर्दा आयल निगमका उच्च अधिकारीहरु एक जुट हुने गरेका छन् । त्यसैले शनिबार पनि आयल निगमका उच्च अधिकारीहरु सबै केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भएर ढुवानी व्यवसायीहरुलाई कमिसन वृद्धि गरिदिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिन उपस्थित भएका छन् । 

तीन वर्ष अघि २०८९ कात्तिकमा पनि नेपाल आयल निगमले संचालक समितिबाट निर्णय गराउँदै ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीको भाडादर वद्धि गरेको थियो । त्यतिबेला वार्षिक करिब ४४ करोड व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडा बढाइएको थियो । 

Facebook Comments Box