कोशीमा सरकार बनाउन यस्तो छ कांग्रेस–माओवादी रणनीति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत गुमाएको छ । एमाले नेतृत्वको एकमात्र प्रदेश सरकार ढलेपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू कांग्रेस, (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि समाचार तयार पार्दासम्म आह्वान गरेका छैनन् । तर, आह्वान गरेलगत्तै बहुमत रहेको दाबी पेस गरेर सरकार गठनमा अघि बढ्ने तयारी चार दलको छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबीमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेसम्म कुन दलले सरकारको नेतृत्व लिने टुंगो लागेको छैन ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन् । नेताहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यही कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
‘आजबाट बल्ल नयाँ सरकार गठनको कोर्स सुरु भएको छ । अब केन्द्रमा नेताहरू बैठक बस्नुहुन्छ । कोशीमा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यही निर्णयलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल कोशीले भने कांग्रेसको तर्फबाट नेता थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
थापाको पनि प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको पहिलो पटकमै मुख्यमन्त्री हुने चाहना छ । केही दिनअघि उनी यसबारे ‘लबिइङ’का लागि काठमाडौंमा आएका थिए । उनीसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ पनि मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन् ।
अघिल्लो संसद्मा उनी करिब साढे चार वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए । उनको दल माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।
आङ्बोले भनेका छन्, ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने माओवादी संसदीय दलको निर्णय छ, त्यही भएर हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हाम्रो पहल हुन्छ ।’
गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छैन ।
उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले यसपटक गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीमा अवसर दिने बताए । राई संसदीय दलको नेता रहेको नेकपा एस भने कोशी प्रदेशसभामा चार सिटे दल हो ।
‘दलीय हैसियत सानो भएपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी नगर्ने भन्नुभएको हो ?’ भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा राईले एक सिट रहेको दलले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सकिने संवैधानिक अधिकार भएकोमा आफूले सानो दल भनेर दाबी नगर्ने नभनिएको बताए ।
‘म मुख्यमन्त्री भइसकेको छु । म मुख्यमन्त्री हुँदा सक्षमतापूर्वक सरकार सञ्चालन गरेको हुनाले मलाई संसदले स्वीकार्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘एक सिटे दलले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सकिने हुँदा मैले दाबी नगर्ने भन्ने हुँदैन । म अवसर दिने पक्षमा छु ।’
९३ सदस्यीय प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने भन्ने दलहरू कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका सभामुखसहित १३ जना र नेकपा एसका चार जना र जसपाका एक जना छन् । सभामुखले सरकार गठनका लागि मतदान गरेको अवस्थामा मात्रै यी चार दलको ४७ जना सांसद पुग्छ । यो संख्या सरकार गठनका आवश्यक मत हो । सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिए मात्र उनी विपक्षीको गठबन्धनमा जोडिन पाउँछन् ।
सरकारबाट बहिगर्मनमा परेका दलहरू नेकपा एमालेसँग ४० जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६ जना गरी ४६ जना सांसद छन् ।
यसले गर्दा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढाले पनि चार दललाई सरकार गठनमा पटक्कै सहज देखिएको छैन । तर, माओवादी संसदीय दलका नेता बहुमतको सरकार बन्ने दाबी गर्छन् । ‘जे भए पनि हामी बहुमत पुर्याएर प्रदेश प्रमुखसँग दाबी गर्न जान्छौं’, उनले भने ।
चार दलीय गठबन्धनले सरकार गठन संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार गर्नेछन् । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा पेस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि २४ पुसमा कार्की नेतृत्वको सरकार पनि यही कानुनी आधारमा टेकेर गठन भएको थियो ।
जतिबेला उनले माओवादी र जसपाको समर्थन पाएका थिए । तर, केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको हेरफेरका कारण कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट माओवादी र जसपा अलग भए । अन्ततः बिहीबार प्रदेशसभामा उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राखे । आज मत विभाजन हुँदा बहुमतका लागि एक मत कम अर्थात् ४६ मत मात्रै पाए । यससँगै अन्तिम रहेको एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार पनि ढलेको हो । अब, एमाले संघ र सबै प्रदेशमा सत्ताविहीन भएको छ ।
यद्यपि, कोशीमा चार दलीय गठबन्धनलाई पनि सरकार गठन गर्न सहज भएकै कारण कतै प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर गएको त होइन ? शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।
सभामुखको कोर्टमा सरकार गठनको गोल
कोशी प्रदेश संसद्का सभामुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बाबुराम गौतम छन् । सरकार गठनमा चार दलीय गठबन्धन र एमाले–राप्रपा गठबन्धनको समान मत भए निर्णायक मत सभामखु गौतमले हाल्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । तर चारदलीय गठबन्धन उनकाे राजीनामा गराएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छ ।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी सभामुख संसदमा कुनै पार्टी वा गठबन्धनतिर मतविभाजनमा सहभागी भएर खुल्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् ।
‘ल मानौं, आज सरकार बनाउन सभामुखले मतदान गर्नुभयो । भोलि बजेट पारित गर्न मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक पास गर्नदेखि प्रदेशसभामा आएका प्रस्तावहरू पास गर्न पनि सभामुखकै संलग्नता चाहिएला’, उनले भने, ‘सरकार पक्षमा उभिने सभामुखले कसरी सभा सञ्चालन गर्न सक्छ ? या प्रतिपक्षमा उभिँदा कसरी सभा निष्पक्ष सञ्चालन गर्न सक्छ ? घाँडो सिर्जना हुन्छ ।’
उनले सभामुखलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुने बताएका छन् ।