चुलाचुली सडक कालोपत्रे मापदण्ड सम्बत र मापदण्ड बिपरित भन्ने बहस भित्र को नालिबेली
इलाम टाइम्स ,जेष्ठ १०/पछिल्लो समय इलामको चुलाचुली गाउपालिका वडा नम्बर ५ स्थित चुलाचुली मार्ग अन्तरगत पोखरी टोल खण्डमा सम्पन्न भएको कालोपत्रे बाटो ले निक्कै चर्चा पाएको छ ।
गत पौष १८ गते चुलाचुली गाउपालिका र दमक स्थित ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन बिच १२ सय मिटर आस्फाल्ड कालोपत्रे रु. १ करोड ९७ हजार ७ सय ९६ रुपैया मा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो ।
सम्बन्धित कम्पनीले निर्धारित काम सकेको र स्थानिय सरकारका तर्फ बाट पटक पटक अनुगमन समेत गरीनुका साथै भएका गल्ती कमजोरी लाई सुधार गर्न समेत निर्देशन गरिएको थियो । यसरी योजना सम्पन्न भएको र स्थानिय निकायका तर्फबाट समेत अनुगमन गरी सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम भुक्तानी दिने तयारी हुँदै गर्दा सो सडक मा कमसल निर्माण सामाग्री को प्रयोग गरिएको र त्यसैका कारण कालोपत्रे भात्किन सुरु भएको स्थानियले गुनासो गर्न थाले पछी सो योजना ले अहिले चुलाचुली मा निक्कै चर्चा पाएको छ ।
सामान्य तय सडक गोरेटो ,घोडेटो, कच्ची, ग्राभेल हुँदै कालोपत्रे सम्म पुग्छ र सडकको अन्तिम प्रगती भन्नु नै कालोपत्रे हो । यो अवस्था सम्म सडक लाई ल्याउन बिभिन्न चरण, प्रकृया र मापदन्ड हुन्छन ति सबै प्रकियाहरु पुरा गर्दै आएता पनि कतीपय अवस्थामा सडकहरु ले आफ्नो रुप परिवर्तन गर्न सक्दैनन र त्यसको प्रतिफल स्वरुप सडकको कालोपत्रे चर्किने , भत्किने उक्किने जस्ता समस्या हरु देखा पर्छन । ग्रामिण भेगका मानिसहरु को तिब्र चाहना हुन्छ आफ्नो टोल, समाज, गाउघर तिरको सडक बाटोहरु चाँडो भन्दा चाँडो कालोपत्रे भैदियोस तर हामी सोच्दैनौ उक्त सडक मा लगाइने कालोपत्रे को आयु अधिकतम बनाउन का लागी समुदाय का तर्फ बाट के गर्न सकिन्छ । आफ्नो सडक कालोपत्रे लगाउन उपयुक्त र आवस्यक छ या छैन यो समुदाय ले समेत सोच्नु पर्ने र समुदाय स्तरमा बहस गर्नु पर्ने बिषयबस्तु हो ता कि पछी सडक को अवस्था नाजुक हुँदा स्थानिय सरकार र निर्माण ब्यावसायीहरु सँग बिवाद गर्न नपरोस ।

स्थानिय नागरिकहरु को चाहना र माग लाई सम्बोधन गर्नु स्थानिय सरकार को मुख्य जिम्मेवारी भित्र पर्छ । पछिल्लो समय देश मा संघियता आए सँगै स्थानिय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकारको बोझले नराम्रो गरी थिची रहेको छ संघियता को पहिलो पाँच बर्षे कार्यकाल परिक्षण मै बित्यो । चुलाचुली गाउपालिका कै सन्दर्भ मा हेर्ने हो भनें पनि प्रशासनिक निती नियम भन्दा बाहिरी खासै केहि पनि स्थानिय कानुन बनेन , पाँच बर्षे कार्यकाल मा र दोश्रो कार्यकाल को आधा अवधी बिती सक्दा त्यही बनेको स्थानिय कानुन भित्र रहेर दैनिक कार्य सन्चालन गर्नै हम्मे हम्मे अवस्था मा रहेको चुलाचुली स्थानिय सरकार लाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको श्रोतहरु खोजी गर्नु भन्दा संघ र प्रदेश तिर फायल बोकेर जादा नै बजेट छिटो र सहज तरिका ले ब्यवस्थापन भएको महसुस हुने गरेका ले योजनाहरु लाई कसरी दिर्घकालिन बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न त्यती फुर्सद छैन, नागरिकका चाहनाहरु बिजुली बत्ती ,सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादीका लागी बजेट ब्यवस्थापन गर्नु उसको ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको चुलाचुली मार्ग पोखरिटोल खण्डको कालोपत्रे बिवाद स्थानिय सरकारले योजना सम्पन्न गर्नुपुर्व अध्ययन गर्नुपर्ने पाटो जस्तै, भौगोलिक अवस्था, सवारी साधन को चाप, सडक को अवस्था, ड्रेन को अवस्यकता, लगायतका बिषयबस्तु माथी अध्ययन र छलफल बिना सन्चलन गरिएको योजना अहिले आएर बिवादित बनेको छ । जहाँ हुनु पर्ने मापदण्ड हरु सडकको लम्वाइ, चौडाइ, मोटाइ, प्रयोगशाला परिक्षण , होर्डिङ बोर्ड, अनुगमन, निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर लगायत का सम्पुर्ण कुराहरु पुरा गर्दा गर्दै पनि सडक भात्किनु चर्किनु भनेको योजना सन्चलन गर्नु पुर्वको अध्ययन को कमी देखिएको छ ।
यता निर्माण ब्यायसायीहरु निर्माण कार्यमा पोख्त हुन्छन कुन , प्राविधिक पाटोमा स्थानिय सरकार हरु मजबुत रहेता पनि अनुभबको पाटो निर्माण ब्यावसायी हरुको भन्दा कम नै हुन्छ स्थानिय सरकारमा । निर्माण ब्यावसायी हरु को एउटै ध्यान हुन्छ सरकारी स्टिमेट र मापदण्ड अनुसारको काम सम्पन्न गर्ने र भुक्तानी लिने, वहाहरु आफ्नो जिम्मेवारी बाट दायाबाया नगरि योजना सम्पन्न गर्नुहुन्छ वहाँहरु को सकारात्मक पाटो नै यही हो । तर ति निर्माण ब्यावसायीहरु ले आफु सँग भएको अनुभब लाई स्थानिय सरकार सँग आदानप्रदान गरेमा अहिले चुलाचुली ५ को सडक को सन्दर्भ मा आएको ज्ञालेक्सी कन्स्ट्रक्सन जस्तो बिवादित बन्नु पर्ने थिएन ,जसले गर्दा योजनाहरु दिर्घकालिन र टिकाउ बन्न सक्छन ।
सरकारी योजना हरु समय मै मापदण्ड अनुसार जनचाहना बमोजिम दिर्घकालिन र टिकाउ हुने गरी सम्पन्न हुनु पर्दछ । योजना सन्चालन को बहाना मा स्थानिय सरकार ले कुनै पनि निर्माण ब्यावसायी लाई आर्थीक फाइदा हुने तवर ले सन्चालन गर्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन । स्थानिय तहका जनप्रतीनिधीहरु र कर्मचारीहरु ले निर्माण ब्यावसायीहरु माथी बिभिन्न प्रलोभन देखाइ योजना कमसल र फितलो बनाउने काम गर्न नहुने साथै स्थानिय नागरिकहरु योजना सन्चालन बखत देखी नै जिम्मेवार भइ स्थानिय स्तर को अनुगमन गर्नु पर्ने ता कि सम्पन्न पश्चात निर्माण कार्य कमसल भयो भन्दै बुर्कुसी मार्दै घरेलु हातीयार ले सडक कोट्याउदै हिडने कार्य ले स्थानिय स्तर का योजनाहरु प्रभाबकारी र दिर्घकालिन नहुने प्रष्ट छ ।
