काठमाडौँ — जेन–जी समूहबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी जुटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भएका छन् । तर संसद् विघटन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानका विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा वार्ता भएको थियो ।वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भए पनि संसद् विघटनको सवालमा सहमत भएका छैनन् । ‘वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको छ तर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ वार्तामा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘बिहान ९ बजेपछि फेरि बस्ने तयारी छ ।’वार्तामा सहभागी अर्का एक अधिकारीका अनुसार अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । ‘संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा प्रश्न नउठोस् भनेर गहन छलफल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशबीच धेरै विषयमा समान धारणा छ । अबको छलफलमा सायद सहमति हुन्छ र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल गर्नुपूर्व राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललगायतसँग परामर्श गरेका थिए ।

संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री हुन पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्यसैले संसद् बाहिर रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग बिहीबार लामो परामर्श गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा शीतल निवास पुगेका संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेत र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए । संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रणाली बच्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

‘हामी सबैको धारणा संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्नुपर्छ, संविधानबमोजिम सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसकिए पनि संविधान संरक्षणको हैसियतले मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ भन्ने थियो, त्यही सुझाव दियौं,’ परामर्शमा सहभागी संविधानविद् ज्ञवालीले भने ।

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत निकास खोज्न सकिने सुझाव दिएका छन् । त्यसमा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । ‘कि त संसद्भित्रको सदस्यबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ । अहिले संसद्भित्रको कुनै पनि सदस्य स्वीकार्य हुने स्थिति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको संरक्षणकर्ताको हैसियतले संसद् नभएको व्यक्तिलाई निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिन्छ,’ परामर्शमा सहभागी एक संविधानविद्ले भने, ‘सम्भवतः यही धारामा टेकेर चाँडै निकास दिने पक्षमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।’

संविधानविद्सँग छलफल गर्नुपूर्व राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे, दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतसँग परामर्श गरेका थिए । प्रमुख दलका नेता तथा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक ढाँचाभित्रैबाट नागरिक सरकार गठन गर्न संविधानको धारा ३०५ को बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेबारेमा पनि छलफल गरेका थिए । संविधानविद्हरूले संविधान जारी भएर अर्को संसद् नआएको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था रहेकाले संविधानको धारा ६१ (४) को व्यवस्थालाई टेक्न सुझाएका थिए ।

संविधानको धारा ३०५ मा ‘यो संविधानबमोजिम संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्यन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

आन्दोलनरत जेन–जी समूहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमार्फत दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसको बिफ्रिङ सेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई गराइरहेका छन् । प्रधानसेनापति सिग्देलले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षका प्रतिनिधिसँग दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानसेनापति सिग्देल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच संवाद भएको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने जानकारी राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख घिमिरेमार्फत कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सन्देश दिएको सभामुखनिकट स्रोतको दाबी छ ।

जेन–जी समूहले बुधबार ‘भर्चुअल’ मतदान गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको थियो । त्यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले समर्थन गरेका थिए । तर बालेनले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए । राष्ट्रपति पौडेल भने संसद्लाई कायम राखेरै निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा अडिग थिए । यसले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग निर्णायक वार्ता र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको थियो ।

नेतृत्वका विषयमा आन्दोलनरत पक्षबीच मतान्तर बढ्दै गइरहेको बेला संसद्वादी पार्टीहरूले संवैधानिक संरचनाभित्रैबाट दबाब बढाउँदै लगेपछि सर्वपक्षीय सहमति खोजेर राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी अघि बढाएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।

‘अहिले एउटा पक्षसँग मात्रै सहमति गरेर अघि बढ्दा भोलि अरू राजनीतिक दल र संघसंस्थाबाट अर्को आन्दोलन हुन सक्नेतर्फ प्रधानसेनापति सचेत हुनुहुन्छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘बरु समय लगाएर भए पनि सर्वपक्षीय सहमतिबाट अघि बढ्दा स्थायी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने हो ।’

यता विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक सेनाले छलफल गरेको विषयले नागरिक तहमा सन्देह खडा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति को खोजी गर्दै अभियानसमेत चलाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रपति खोइ ?,’ ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’ जस्ता अभियान चलाइएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेसम्म जनताका नाममा कुनै भिडियो सन्देशसमेत जारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको सन्देश दिएका थिए । ‘आन्दोलनकारी नागरिकको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदान खोजिरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेल आफैंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


Facebook Comments Box