नयाँ सरकार बनेसँगै देश मध्यवधिमा

नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास बनाएकी सुशीला कार्कीले अर्को इतिहास पनि रचेकी छिन् । जेन–जी आन्दोलनको बलमा उनको काँधमा देश चलाउने कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पनि आएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध छेडिएको आन्दोलनले दुई दिनमै देशमा उथलपुथल गरेपछि ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित शुक्रबार उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ गराएका छन्, शनिबार पदभार सम्हाल्ने तयारी छ । आठ वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश पाएकी कार्की आफ्नो निडरताका लागि परिचित छिन् । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै कार्कीले आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गरेकी छिन् । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रमुख दलहरूको शासकीय कमजोरी र जवाफदेहिताहीन शासन प्रणालीबाट उत्पन्न असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि ‘जेन–जी’ पुस्ता विद्रोहमा उत्रिएको थियो । २३ र २४ भदौको सडक आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको साझेदारी रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेको थियो । नयाँ निर्वाचन आन्दोलनको म्यान्डेट थियो । ‘जेन–जी’कै प्रस्तावमा कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेको हो । कार्कीको नाममा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन जनाएका थिए । 

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले देशमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा ६१ (४) को प्रयोग गरेर कार्कीलाई नेपालको ४६औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । धारा ६१ मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । जेन–जीको आन्दोलनबाट केपी ओली शासन विस्थापित भएको तीन दिनपछि देशले नेतृत्व पाएको हो ।

संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तको निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गरेर सहमति लिएका थिए । दलहरूले कार्कीको नाममा सहमति जनाए पनि अन्तिमसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका थिए । जसका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको थियो । तर, शुक्रबार राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिले कार्कीको नियुक्तिसँगै संसद् विघटन नगर्ने भए पुन: आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति उनीहरूको मागमा सहमत हुन बाध्य भए । यद्यपि, प्रमुख दलहरूले अहिले पनि संसद् विघटनको विरोध गरेका छन् । उनीहरू कार्कीको शपथ समारोहमा पनि सहभागी भएनन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुरूप राजनीतिक निकासका लागि उपयुक्त कदम चाल्न राष्ट्रपति पौडेललाई लिखित रूपमा पत्र लेखेको स्रोतले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले कार्कीको नाममा सहमति जनाएर बाँकी निर्णय गरिदिन राष्ट्रपतिलाई सहज बनाइदिएका थिए ।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेन–जी युवाले २३ भदौमा देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले दमन गर्दा आन्दोलनको पहिलो दिन १९ युवाकोे मृत्यु भएको थियो । भोलिपल्ट मंगलबार सरकारी दमनको विरोधमा युवाहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालतलगायत राज्यका निकायका भवनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका थिए । प्रदर्शन भड्किएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले वार्तामा आउन आन्दोलनकारीलाई आह्वान गरेका थिए । आह्वानअनुसार जेन–जी समूहले बुधबार १० हजारभन्दा बढी युवाको सहभागितामा अनलाइनमार्फत भर्चुअल भोटिङ गरेर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नाम प्रधानसेनापतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्कीलाई समर्थन गरेका थिए । बुधबारै दुर्गा प्रसाईं र हर्क सम्पाङले पनि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भेटेर छलफल गरेका थिए । प्रसाईंले पनि कार्कीलाई नै समर्थन गरेका थिए भने साम्पाङले आफू नै प्रधानमन्त्री हुन तयार रहेको भन्दै इच्छा जाहेर गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन केही जेन–जी युवाहरूलाई सडकमा पनि उतारेका थिए ।

संविधानविद् र विश्लेषक तथा राजनीतिक मामलाका जानकार मान्छन्–दलहरूले जवाफदेहितापूर्ण शासन चलाएको भए आज देश सामान्य अवस्थामा चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, बहुमतका नाममा आमभावनाविपरीत निर्णय गर्ने, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिने, जनताको भावनाभन्दा एउटा सीमित वर्ग र समूहको हित हेर्ने, विरोधका आवाजलाई दबाउने दलहरूको गतिविधिले देशलाई मध्यावधि चुनावतिर धकेलेको छ । ‘जेन–जी विद्रोह’मा अहिलेसम्म कम्तीमा ५१ जनाको ज्यान गएको छ । उनीहरूको सपना र भावी पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने कठिन जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा छ ।

संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्रीलाई सुशासन र सामाजिक रूपान्तरण, साधन–स्रोतको उचित परिचलान र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलन मिलाएर फागुनभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व छ । प्रमुख दलहरूले संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा असहमति राखेका छन्, जुन अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि आगामी कदमका लागि एउटा चुनौती हुन सक्छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्री मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा संविधान र अहिलेको व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेजारी पनि कार्कीसामु छ । विद्रोहको बलमा संविधानको ‘लक्ष्मण रेखा’ तोडिएको छ, त्यसैले संसद् विघटनको विषय अदालती मुद्दा पनि बन्न सक्छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘सही ढंगले संविधान कार्यान्वयन गरेको भए, जनताको जनादेशअनुसार काम गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । दलहरू, नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा गरेको ढिलाइ, लापरबाही, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार सबै जिम्मेवार छ ।’

०७२ मा संविधान निर्माणपछि ०७४ देखि ०७९ सम्मको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालले राम्रोसँग काम गर्न नपाई अवधि गुजार्‍यो । नेकपाको बहुमतको सरकार, पार्टीको आन्तरिक विवाद, दुईपटक संसद् विघटन, पुनस्र्थापना र चुनावी सरकारजस्ता कारणले प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार दिन असफल रह्यो । यसको असर सेवा प्रवाह र समृद्धिमा पर्‍यो ।

०७९ मंसिरमा चुनाव भएर आएको दोस्रो प्रतिनिधिसभा पनि सरकार गठन, विश्वासको मतमै अल्झिँदा आज यस अवस्थामा आइपुगेको छ । शासकीय सुधारमा दोस्रो प्रतिनिधिसभाले हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखाउँदा र सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आन्दोलनको बलबाट आफैँ विघटन हुने अवस्थामा पुगेको छ । सदन चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिकाभन्दा पनि सरकारकै छाया बनेर उसको स्वेच्छाचारीलाई वैधता दिँदा युवाहरूको असन्तुष्टि र विद्रोहको सिकारमा आफैँ पर्‍यो ।

यो कार्यकालमा विरलै हुने संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाए । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन, सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएको भए पनि व्यवहारमा न संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्यो, न सुशासन लागू भयो । देशभर कुशासन फैलियो र टेरामक्स, गिरीबन्धु टी, यती–ओम्नी, ललितानिवास जग्गा, भुटानी शरणार्थी, पतञ्जलीलगायतका भ्रष्टाचार काण्ड उजागर भए ।

मन्त्रीहरूले घुस डिल गरे, केही मानव तस्करीमा मुछिए र सहकारी ठगीमा सत्तासम्मिलितले उन्मुक्ति पाए । काण्ड उजागर भए पनि कारबाही नहुने क्रम जारी रह्यो । युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधको आवाज उठाए । तर, त्यसलाई बन्द गरिदिएपछि उनीहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भए । र, अन्तत: देश मध्यावधि चुनावको मार्गतर्फ प्रवेश गरेको छ । यो नयाँ अध्यायको सुरुवात छ, अगाडिको यात्रा निकै सन्तुलित चाहिनेछ ।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य यो अवस्था आउनुमा नेतृत्वको अक्षमतालाई कारण मान्छन् । ‘नेतृत्वको असफलताका कारण आजको अवस्था आएको हो । नेताहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भए, सुशासन कायम गरिदिएको भए, जनताप्रति जवाफदेही र जनमुखी भएर काम गरिदिएिको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवारी दलका नेतृत्व, पदाधिकारी तथा नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले लिनुपर्छ ।’ 

शाक्यका अनुसार भ्रष्टाचार रोक्न संविधानमै व्यवस्था भए पनि दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रणालीलाई पंगु बनाएको परिणाम आजको अवस्था हो । ‘संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, आयोगलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि नेताहरूले आफ्नै स्वार्थअनुसार यसलाई क्याप्चर गरे,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो मान्छे राखेर आयोगलाई पंगु बनाए, जसका कारण युवाहरू सहनशीलताको बाँध फुटाएर आन्दोलन गर्न बाध्य भए ।’

उनका अनुसार संविधानलाई दलहरूले आफ्नै स्वार्थमा प्रयोग गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । उनले थपे, ‘जबसम्म नेता र कार्यकर्ताको चरित्र, सोच र संस्कारमा सुधार आउँदैन, समस्या निरन्तर रहिरहनेछ । नयाँ सरकारले छानबिन र कारबाही तीव्रता दिएर सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।’ 

जेन–जी समूहका सुदन गुरुङले सबै नेपालीको जित भएको र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । वार्तामा सहभागी उनले भने, ‘यो तपाईं–हामी सबै जेन–जीहरूको जित हो । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको पहिलो खुड्किलो हो । सुशासनका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । देश विकास कसरी गर्ने भनेर सबै मिलेर सल्लाह गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो परिवर्तन कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि होइन, देशको भविष्यका लागि हो । सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अन्तरिम सरकार गठनलाई विषम परिस्थितिमा भएको कदम बताए । नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाका काम अघि बढाउन सबै दल र सरोकारवालाको समावेशी समन्वय गर्नुपर्ने बताए । ‘लामो समय न्याय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र कर्मचारी तथा राज्य संयन्त्रको सहयोग लिएर काम अघि बढाउँदा सफलता मिल्छ । देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्दै सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम अघि बढाउन आवश्यक छ । जेन–जीको भावना पनि यही हो । विभिन्न सरकारी निकाय सक्रिय बनाएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र स्वच्छ प्रशासनको नमुना प्रस्तुत गर्नु महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । 

प्रमुख तीन दल संसद् विघटनको विरोधमा, रास्वपाले गर्‍यो स्वागत
प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संसद् विघटनको मुद्दामा विरोध गरेका छन् । रास्वपा भने संसद् विघटनको पक्षमा उभिएको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् विघटनको विरोध गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरेका छन् । ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौँ,’ उनले भनेका छन् । 

स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले संविधानमै टेकेर संविधानको हत्याको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस संविधानका मातापिता किनाराकृत । दलका प्रमुख नेताको राजीनामा पनि आओस्, आफ्नो असफलताको लागि,’ उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको लडाइँ नयाँ शिराबाट लड्नै पर्दछ । देशभक्त र कम्युनिस्टहरू जुट्नैपर्छ ।’

यस्तै, माओवादीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भनेको छ । ‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले संसद् विघटनलाई संविधान मिच्ने काम भनेको छ । ‘संविधानलाई तोडमोड गरी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गरी राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने कार्यले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न संविधानकै रक्षा हुन्छ,’ उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भनेका छन्, ‘६ महिनाभित्रमा आमनिर्वाचन त कुनै हालतमा हुन सक्दैन । अब देश फेरि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान र संसद्लाई समाप्त गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।’ 

रास्वपाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेको छ । ‘जेन–जीको मागअनुसार सुशासन र परिवर्तनका लागि सुशासनको प्रतिमूर्तिका रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने विषय स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणा स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय सभा जीवित रहेकाले संवैधानिक हाँगो हामीसँग छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ प्रवक्ता मनीष झाले नयाँ भने, ‘ताजा जनादेशका लागि समयमा निर्वाचन गराउने र आकलन गरेको आठ खर्बको नोक्सानीको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने चुनौती हो । ५१ जनाको बलिदानी सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार र समृद्धिका लागि हो । त्यो मागलाई सधैँ ध्यानमा राखेर अन्तरिम सरकारले काम गरोस् । यो बिर्सिनुभएन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बधाई
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बधाई दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि छिमेकी मुलुक भारत हुँदै बेलायत र जापानले बधाई दिएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकोमा नेपाली जनताप्रति बधाई दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित आवासीय संयोजक हाना सिंगर हम्दीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा नेपालले शान्ति, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रगतितर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस निर्णायक घडीमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाली जनतासँगै उभिएर शान्ति, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रगतिका आकांक्षामा साथ दिनेछ।’ 

हम्दीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल र जेन–जी युवा नेताहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको प्रयासले नै यो परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गरेकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जिम्मेवारी निर्वाहमा सफलता कामना गर्दै नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका जनताको हितका लागि स्थायित्व, मानव अधिकार र दिगो विकासतर्फको यात्रामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सधैं सहकार्य गर्न तयार छ ।’

अन्तरिम सरकारलाई स्वागत गर्दै भारतले नजिकबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले नेपालमा शान्ति र स्थायित्वलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नजिकको छिमेकी, साझा लोकतन्त्र र दीर्घकालीन विकास साझेदारको हैसियतले भारत नेपालसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहन्छ । हाम्रो दुई देश र जनताको समृद्धि र कल्याणका लागि भारत नेपालसँगै काम गर्नेछ ।’

बेलायती दूतावासले साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्कीको नियुक्तिलाई गत साताका दु:खद घटनापछि मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । 

‘नेपाल धनको क्षति, घाइते र सम्पत्तिको नोक्सानीबाट स्तब्ध छ । यस्तो परिस्थितिमा कार्कीको नियुक्ति स्थिरता र संक्रमण अन्त्यतर्फको निर्णायक कदम हो,’ दूतावासले भनेको छ । बेलायत नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र भन्दै आगामी चुनौतीहरू सँगै जवाफदेहिता र समावेशी सुशासनप्रतिको नेपाली जनताको आकांक्षामा निरन्तर समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जापान सरकारले पनि कार्कीको नियुक्तिलाई स्वागत गर्दै नेपाल शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमणतर्फ अघि बढोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासले कार्कीको नियुक्तिलाई स्थायित्व र लोकतान्त्रिक शासन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम भनेको छ । 

‘नेपालले सकेसम्म छिटो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमण पूरा गरोस् भन्ने जापान सरकारको दृढ आशा छ । आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको कदमलाई हामी स्वागत गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जापानले नेपालको दिगो विकास र समृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्ने तथा दुई देशबिचको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।