संघ प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्ने तयारी

संविधानसभा अध्यक्ष एवं इलाम २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत २६ भदौमा निधन भएको थियो । नेम्वाङको निधनपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको छ । रिक्त भएको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि भएमा निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को धारा ६८ मा उपनिर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा गरी २२ स्थानमा रिक्त छ ।

गत ५ असारमा गाडी दुर्घटनामा परी सदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएको थियो । बझाङ प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित भएका सिंह  सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत थिए । उनको निधनसँगै बझाङको प्रदेशसभा ‘क’ जनप्रतिनिधिविहीन छ ।  

रिक्त रहेको स्थानमा कानुनअनुसार उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा १७६ को ८ मा प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त भएका निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थानमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, जिसस प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष १, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १, वडाध्यक्ष १७ स्थानमा रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ । रिक्त रहेका अधिकांश स्थानमा जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको र केही स्थानमा जनप्रतिनिधिले छोडेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ को दफा ३ को २ मा उपनिर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । 

‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।