माओवादी बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहको चर्चा, किन झस्किए प्रचण्ड ?

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता सम्बन्धमा निकै चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइएको छ । 

मुलुकको पछिल्लो राजनीति समीक्षा गर्न र विशेष रूपान्तरण अभियानको म्याद थप्न उनले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अनौपचारिक पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा करिब १० मिनेट बोलेका प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गोटरेसको नेपाल भ्रमण, टिआरसी विधेयक संसदबाट अनुमोदनका लागि दलहरूसँग भइरहेको छलफल, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे नेताहरूलाई संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए । 

व्यवस्थामाथि नयाँ दलहरूबाट भन्दा पनि पूर्वराजा र उनका समर्थकहरूबाट चुनौती थपिएको निष्कर्ष सुनाएको प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए । 

‘खासमा विशेष  रुपान्तरण अभियानको म्याद थप गर्न अध्यक्षले बैठक बोलाउनु भएको हो । तर, उहाँले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग, पूर्वराजाको सक्रियता र देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको सामाजिक, धार्मिक सदभाव बढ्दै गइरहेकोमा बढी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ दलबाट भन्दापनि राजावादीबाट व्यवस्थामाथि बढी चुनौती देखियो । त्यसका लागि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको बढी दुरुपयोग गरेको देखियो । यो चिन्ताको विषय हो ।’

यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगै मिलेर जान राखिएको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सकारात्मक सहयोग नपाएको गुनासो पोखेका थिए । 

राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संसदको यही अधिवेशनबाट टिआरससम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गर्न चाहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टेनियो गोटरेस नेपाल भ्रमणको छेको पारेर शुक्रबार ओलीसँग छलफल गरेका थिए । राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उनले दुखेसो पोखेका थिए । 

‘राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाबारे समान धारणा बनाउन प्रधानन्त्रीले जोड दिनुभयो । सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा युएनले  मध्यस्थता गरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन, जसका कारण शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूर्ण हुन सकेको छैन । तर, ओलीले बाहिर सहमतिको कुरा गरेपनि व्यवहारमा सकारात्मक भूमिका नखेलेको उहाँको बुझाइ थियो’, ती नेताले भने ।

त्यसैगरी, व्यवस्थाको रक्षाका लागि सहकार्य गरेर जान प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । जवाफमा ओलीले राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो सहयोग रहने वचन दिएपनि व्यवहारतः सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा लागेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष थियो । 

यद्यपि ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव सम्बन्धमा आफूहरू बाधक नभएको एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई बताउँछन् । 

‘कुन मुद्दामा केका लागि मिल्ने भन्ने कुरा प्रधान हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया, राष्ट्रिय मुद्दामा एमाले बाधक बन्दैन । सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा ठोस प्रस्ताव लिएर आए हामी सहयोग गर्न तयार छौँ’, उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूको पनि एजेण्डा त्यही हो । दुई शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सकारात्मक भएको सूचना आएको छ । बाँकी बाहिर  केही बताइएको छैन ।’