४ अध्यादेश : २६ कानुन संशोधन :- ‘सार्वजनिक सेवा ७ दिनमै, नदिए कारबाही’

सरकारले सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै २६ वटा कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका दुई दर्जन कानुन सुधार्ने चार अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका छन् । ती अध्यादेशले सार्वजनिक सेवामा सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने दाबी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएअनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ११ वटा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेशबाट १३ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको छ । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा अध्यादेशले मुद्दासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । कुनै पनि मुद्दामा सुरु अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनु कानुनी अधिकार हो । तर, फैसलाअनुसार पूरा बिगो र जरिवाना नतिरी यो अधिकारको उपभोग गर्दा जेलमै बस्नुपर्ने मौजुदा प्रावधानले लागू हुन सकिरहेको थिएन । अध्यादेशले यसमा फेरबदल गरेर धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र थप तिरे जेल नबसी पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । पैसा तिर्न नसक्ने धेरैले फैसलाअनुसार बिगो तथा धरौटीका बदलामा जेलमै बसेर पुनरावेदन गर्दै आएका छन् । अब सुरु अदालतले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दाका दोषीले पुर्पक्षका लागि तोकेको धरौटीमा थप १५ प्रतिशत तिरे जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै पनि निकायका जिम्मेवार अधिकारीले ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तर, कानुनमा नै निर्णय गर्ने अवधि तोकेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रावधान लागू हुने छैन ।त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा पनि अध्यादेशले केही संशोधन गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख छान्न सक्नेछन् । वडाध्यक्ष पद रिक्त भएमा पनि वडा सदस्यले आफूमध्येबाट कार्यवाहक छान्न सक्नेछन् ।आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले लगानी सुधारका दर्जनौं व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग खोली विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने, जग्गाबाहेक अन्य स्थिर सम्पत्ति र सम्झौतालाई धितो राखेर ऋण लिन सक्नेदेखि उनीहरू नेपालबाट फर्कन चाहेमा छिटो र छरितो प्रक्रिया टुंग्याउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, कम्पनी ऐन, २०६३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, मध्यस्थ ऐन, २०५५, राजस्व चुहाव अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।विदेशी लगानीकर्ताले भित्रनेभन्दा आफूहरू बाहिरिने कानुनी व्यवस्था सहज हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन गरेर उनीहरूलाई बाहिरिने बाटोसमेत सहज बनाइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा २० को ६ (क) मा रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले निवेदन पाएको ७ दिनभित्र फिर्ता लैजान पनि स्वीकृत दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि निवेदन पाएको १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नॅपर्ने व्यवस्था थियो ।