संसदीय प्रणाली कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ? कसैले दिए संघीयता खारेजको सुझाव

‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट आएका सुझाव अध्ययनकै क्रममा रहेकाले बहस पत्र तयार हुन समय लाग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सुझाव संकलन सुरू गरेको थियो । 

कार्यदलले आम नागरिकका लागि जेठ ८ गते सात दिनको समय दिएर सुझाव दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभिन्न माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ वटा सुझाव आएको सचिव लीलाधर सुवेदीले जानकारी दिए । आएका सुझाव अध्ययन गर्ने, एकीकृत गर्ने, सम्पादन गरी खाका तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले के–कस्ता सुझाव आए अहिले भन्न नसकिने सुवेदीले जानकारी दिए ।  ‘पब्लिकबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव आएका छन् । नागरिकस्तरबाट सुझाव लिने काम सकिएको छ । संस्थागत र राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव कायमै रहन्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘विभिन्न च्यानलबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने काम भइराखेको छ । सबै सुझावको आधारमा बहस पत्र तयार गर्न समय लाग्छ । यति नै समयमा सकिन्छ भन्न सकिँदैन ।’आयोगले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्याय प्रणाली, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक आयोग लगायत विषयमा सुझाव मागेको छ । अहिलेसम्म आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक तथा कानुनविदहरू, सञ्चारविज्ञ तथा सम्पादकहरू लगायत सरोकारवाहरूसँग लिखित वा अलिखित सुझाव मागेको छ । संविधान संशोधनका लागि आयोगले ७ वटा विषय प्रस्ताव गरेको छ ।यस अन्तर्गत पहिलेदेखि नै बहसमा आएका संसदीय प्रणाली कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएमा विज्ञ मन्त्री हुने वा सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् गठन र जवाफदेहिता छलफलमा राखिएको छ ।निर्वाचन प्रणाली

यस अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित अपनाउने भन्ने छ । नन् अफ द एभव (नोटा)/राइट टु रिकल (फिर्ता बोलाउने), विदेशमा रहेका नागरिकका मताधिकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भूमिका लगायत विषय राखिएको छ ।

संघीयता

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संरचनागत सुधार, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउने विषय राखिएको छ । प्रदेशको संख्या, निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेश प्रमुखको भूमिका लगायत विषय छलफलमा राखिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा अहिलेकै जस्तै दलीय व्यवस्था राख्ने कि गैर दलीय बनाउने भन्ने छ । साथै अदालतमा मुद्दाको भार कम गर्न स्थानीय न्यायीक समितिलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषय छ ।

न्यायपालिका

यस अन्तर्गत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधारहरू रहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि लगायत विषय छन् । समग्र न्यायालय नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव आएको छ । न्याय परिषद्को संचनागतका विषय पनि राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश रहने वा नरहने प्रस्ताव आएको छ ।

संवैधानिक निकाय

यसमा संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन लगायत विषय राखिएको छ ।

अन्य विविध विषय

संसद्को अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैर आवसीय नेपाली नागरिकता र तिनीहरूको अधिकार, जनप्रतिनिधिहरूको योग्यत, उमेरहद, अवधि लगायत विषय राखिएको छ । र, विज्ञलाई लागेका अन्य विषयमा तोकिएको ढाँचामा क्रमशः कुन धारा संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यसमा हाल भएको व्यवस्था, संशोधन हुनुपर्ने व्यवस्था र सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कारण खुलाएर लिखित सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैर दलीय स्थानीय तह, न्यायालयको पुनर्संरचना, प्रदेशमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका मोहनलाल आचार्यले छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएपनि संविधान निर्माण पक्ष समेतको सहमतिमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।तर संविधान संशोधन सम्बन्धमा कार्यदलको तर्फबाट प्रस्ताव भएको विषयमा संविधान निर्माण पक्षधर सशंकित देखिएका छन् । संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने खालको रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । यद्यपि संविधान संशोधनका लागि प्रदेशले पनि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो छैन । संविधानको धारा २७४(८) मा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशबाट स्वीकृत भएर आएको खण्डमा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधि नै पठाएको छैन । संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न उपसभापति पुष्पा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रष्टता खोजेको छ । लामो संघर्ष, त्याग र तपस्याबाट निर्माण भएको संविधान कुनै लहडमा संशोधन हुन नसक्ने संयोजक भुसालले बताइन् । 

‘संविधान संशोधन एउटा पार्टीको एजेन्डा होइन, यो समग्र पार्टीहरू, नागरिक समाज, जनताको एजेन्डा भएका कारण त्यो संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएकाले कांग्रेसले त्यहाँ भाग नलिएको हो’, उनले भनेकी छिन् ।

कांग्रेसले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय लगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई कांग्रेसले बटम लाइन बनाएको छ ।

नेकपा एमालेले भर्खर संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेकाले कार्यदलमा लिखित वा अलिखित सुझाव दिएको छैन । जेठ १० गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले संविधान गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा आवश्यक तयारी गरेपछि मात्र कार्यदललाई सुझाव दिने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । वैशाख १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसंयोजन समिति बैठकले नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श र सुझाव लिने काम भइरहेको कार्यदल सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने काम भइराखेको छ । खाका बनिसकेको छैन । संविधानको कुनै एक पक्ष होइन, समग्रमा संशोधन गर्नेबारे छलफल भइराखेको छ । हामीले कार्यदललाई राय सुझाव दिएका छैनौँ’, सिंहले भने ।  

साविक माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै चरणमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो ।

संसद्मा छैटौं ठुलो दल राप्रपाले अहिलेको व्यवस्था खारेज गरी राजा राख्न सुझाव दिएको छ । संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक रहेका श्यामबहादुर शाहीले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्ने र प्रदेश खारेज हुनुपर्ने पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

‘शासकीय स्वरूप अन्तर्गत हामीले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश खारेज गर्ने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाउने र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली राख्ने सुझाव दिएका छौँ ।’

यसैगरी न्यायपालिकातर्फ प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने, कानुन मन्त्रालय र नेपाल बारको प्रतिनिधि न्याय परिषद्मा आवश्यक नभएको सुझाव दिएका शाहीले बताए ।

मधेस केन्द्रित दलहरू संघीयताको पक्षमा उभिएको छ । उनीहरूले कार्यदलको भूमिका नै शंकास्पद भएकाले सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लिखित रूपमै संविधान संशोधनको सुझाव दिएको छ ।

यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली असफल भइसकेकाले त्यसको अर्थ नभएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

‘संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । प्रदेश देशले धान्न सक्दैन । केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेश संघ र स्थानीय तहबिच संयोजन निकायको रूपमा राख्न सकिन्छ । त्यसले प्रशासनिक काम मात्र गर्छ । गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ’, केसीले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी असफल भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ । न्यायालय पहिलेदेखि नै एकात्मक छ । त्यो पनि विस्तारै विदेशीको कब्जामा गइसकेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती विदेशी हस्तक्षेप हो ।’

प्राध्यापक कृष्ण खनालले वर्तमान संविधान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा उभिएकाले यी चारवटा खम्बालाई चलाउन नहुने बताएका छन् ।

‘वर्तमान संविधानको चारवटा खुट्टा वा खम्बा छन्- गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता । यीमध्ये कुनै एकलाई पूरै हटाउने बित्तिकै संविधानले काम गर्दैन । कुनै एक खुट्टालाई चलाउनु भनेको यो प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नु हो । प्रणालीलाई हटाउने संवैधानिक बाटो छ तर अहिले त्यो व्यवहारमा सम्भव देखिँदैन ।’