जग्गाको वर्गीकरण नुहँदा ६ सयभन्दा बढी पालिकामा अझै खुलेन कित्ताकाट

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा अझै धेरै स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन् । सरकारले स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरी कित्ताकाटको सिफारिस दिन निर्देशन दिएपनि ६ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्नै सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म १५० हाराहारी पालिकाबाट जग्गा वर्गीकरणको जानकारी प्राप्त भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिव ६०३ स्थानीय तहहरु अझै पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न अलमल गरिरहेको देखिन्छ ।  

स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । 

काठमाडौं उपत्यकामा भने २१ वटै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याइ कित्ताकाट समेत खुलिसकेको विभागले जनाएको छ । धेरै ठाउँमा स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गा आवासीय क्षेत्रमा राख्‍न दबाव दिएपछि पालिकाले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भूउपयोग नियमावलीमा कस्तो प्रकारको जग्गा कुन प्रयोजनमा लगाउने भनेर स्पष्ट किटान गरिदिएको छ । 

भूउपयोग नियमावली २०७९ मा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तत्काल कित्ताकाट खुलाउनका लागि भूमि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई २३ मंसिरसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन भनेको थियो । तर, २३ मंसिरसम्म बल्लतल्ल डेढ सय पालिकाले जग्गा वर्गिकरण टुंग्याएको देखिन्छ ।

भूमि मन्त्रायले २७ जेठमा कृषि र गैरकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा देशभर कित्ताकाट ठप्प छ ।

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नै वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा जग्गालाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न थप चुनौती देखिन्छ । सरकारले कृषि भूमिलाई जथाभावी टुक्रिन नदिन कित्ताकाटमा कडाई गरेको हो । 

सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरेपछि भूमि प्रशासनमा अन्यौलता छाएको छ । स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न असफल भएपछि सरकार नयाँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ । 

नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डेटाको प्रयोग गरेर वा त्यसलाई अद्यावधिक गरी भू–उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्छन् । 

यस्तै, जग्गाको वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागसँग सम्पर्क राख्‍न सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरणका लागि सरकारले नै सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् ।