सर्वोच्चको आदेशले नैतिक संकटमा कोशी सरकार

सर्वोच्च अदालतको आदेशले कामचलाउ बनाइदिएपछि कोशी प्रदेश सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । सर्वोच्चले बुधबार दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले प्रदेश सरकार कामविहीन भएको हो । मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामै नगरी तलब, भत्ता खाएर झन्डा हल्लाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित बहुमत ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन रहेको भन्दै गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कांग्रेस नेता थापालाई असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा असार २२ मा रिट निवेदन दायर गरेपछि थापाले हतारहतार असार २४ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार र रामकुमार खत्री, माओवादीका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की तथा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यीमध्ये माओवादीका आचार्यलाई मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि अन्य मन्त्रीको कार्यविभाजन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको कामकाज सकिएको र प्रदेशसभा बैठक बोलाउने, मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनलगायतका कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू तलबभत्ता खाने र गाडी चढेर प्रदेशको ढुकुटी मात्रै खर्च गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले साउन ३ भित्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सरकार गठनका लागि पेस भएको दाबी पत्र र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय झिकाएर साउन ७ बाट निरन्तर सुनुवाइका लागि पेसी तोकेकाले प्रदेश सरकार ठूलो दबाबमा छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकामा गठबन्धन दलले कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ र सभामुख गौतमलाई प्रदेश सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गराएर दाबी पेस गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सभामुख गौतमको समेत समर्थनमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमत ४७ सांसद पुर्‍याएको दाबीका आधारमा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । त्यसकारण सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार बहुमत पुर्‍याउन नसकेकाले सोही धाराको उपधारा (३) को प्रक्रियामा सरकार गठन गर्न आदेश दिन सक्ने भएकाले गठबन्धन दल संकटमा परेका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसला अगाडि नै थापाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए पुनः उपधारा (२) अनुसारकै प्रक्रियामा गठबन्धन दलकै सरकार गठन हुने र त्यसले गठबन्धनको साख जोगिने प्रदेश सांसदको तर्क छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा कोशी प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईले गठबन्धन र मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्चको आदेशले अत्यन्तै ठूलो नैतिक दबाबमा पारेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले काम गर्न नपाएपछि झन्डावाला गाडी चढ्ने कि नचढ्ने भन्नेमा उहाँहरूले आफ्नो नैतिकतालाई बचाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै आफ्नो नैतिकता नगुम्ने गरी र नागरिकले नैतिकतामा प्रश्न नउठाउने गरी उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’

सर्वोच्चले साउन ७ पछि सरकारै नरहने गरी टुंग्याइदियो भने गठबन्धन दललाई ठूलो संवैधानिक र नैतिक संकटमा पार्ने राई बताउँछन् । ‘यसले कांग्रेसको नेतृत्व र गठबन्धन दलहरूको प्रदेश नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले विश्वासको मत लिन झन् समस्या बनाएको छ किनकि सुनुवाइको मिति सार्दै लगेर साउन २० मा पुर्‍याइदियो भने विश्वासको मत जुटाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको सरकारलाई राप्रपा आएर सहयोग गर्ने कुरा पनि विश्वास गर्न सकिन्न ।’ राप्रपा नआएको र सभामुखका विषयमा सर्वोच्चले निर्णय नगरिदिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहने राईको भनाइ छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री थापाले साउन ७ अगाडि नै राजीनामा दिँदा एउटा संकट टर्ने उनको तर्क छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले अदालतले सभामुखको हस्ताक्षरको विषयमा अन्तिम फैसला दिएर उपधारा (३) मा पुर्‍याइदिएको अवस्थामा पनि गठबन्धन दलसँग विकल्प रहेको बताए । ‘अदालतले सभामुखको विषयमा निर्णय गर्ने हो र त्यसमा गठबन्धन दलविपरीत फैसला आइदियो भने पुनः मुद्दामा जान सक्ने पनि सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘किनकि अहिले प्रदेश सरकारको मुद्दा सर्वोच्चको एकल इजलासमा छ ।’

कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले अदालतले उपधारा (३) मा लगिदियो भने स्विकार्ने तर त्यो भन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री थापाले राजीनामा नदिने बताए । उनले मुख्यमन्त्री थापालाई राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीको लाइन नभएको दाबी गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुर्‍याइदिने पराजुलीले विश्वास व्यक्त गरे । साउन २० गतेभित्र विश्वासको मत लिने र त्यसका लागि राप्रपा पनि सघाउन तयार रहेको उनको दाबी छ ।

माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामीले बहुमत सिद्ध गरेका छौं तर एमालेलाई त्यसमा चित नबुझेपछि अदालतमा गएको हो,’ उनले भने, ‘अदालतले निकालेको निष्कर्ष हामी मान्छौं ।’ आङ्बोले सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) मा जाने भनेर फैसला नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अदालतले त विधिसम्मत भयो कि भएन भनेर फैसला दिने हो र विधिसम्मत नभएको ठहर गरिदिएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा संसद्ले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिने नैतिक संकट कसरी भयो । अहिले अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न सरकारलाई आदेश दिएकाले बाँकी नियमित सबै काम गरिरहन्छ नि सरकारले ।’ संविधानले सरकारको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको आङ्बोको भनाइ छ । अहिले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले राजीनामा दिने वा अर्को विकल्पमा जाने विषय कल्पना बाहिर भएको उनले बताए ।

बिनाविभागीय मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन नभएको र अदालतको फैसला नआएसम्म तलबभत्ता खाने र गाडी कुदाउनेबाहेकका काम नभएकाले नैतिक संकट उत्पन्न भएको स्विकारे । सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिने विषयमा मुख्यमन्त्रीले कानुनविद्लगायतसँग सल्लाह गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री थापाले अदालतको आदेश स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले राजीनामालगायतका विषयमा केही बोल्न चाहेनन् ।