सिमल तरूल परियोजनाको अनुदान रकम वितरणमा लापरवाही

सबिन राई-
०२ साउन,पेल्टिमारी। चुलाचुली गाउपालिको आम जनताको आर्थिक, सामाजिक विषय तथा पहिचानसंग जोडिएको ताजा तरकारी उत्पादन अभिबृद्धी कार्यक्रम अन्तर्गतको सिमल तरूल उत्पादन कार्यक्रम मार्फत बितरण गरेको अनुदान रकम वितरणमा लापरवाही गरेको पाईएको छ।

निकै महत्वकांक्षी योजनाको रूपमा चर्चा गरिएको यो परियोजनामा संघिय सरकार मार्फत सिमल तरूल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न शसर्त अनुदान बजेट अन्तर्गत जम्मा रू एक करोड विनियोजन भएको थियो।

सो बजेटबाट चुलाचुलीमा सिमल तरूलको विभिन्न परिकार उत्पादन गर्न उध्योग खडा गर्ने भनेर गाउँ पालिका लाग्यो, सोही क्रममा विनियोजित अनुदान रकम संघिय सरकारले फिर्ता लाने निर्णय गरेको थियो। चुलाचुलीको हकमा काम सुरू भइसकेको कारण देखाएर रू ६० लाख बजेट फिर्ता हुनबाट रोकियो।

त्यो बजेटलाई चुलाचुलीको प्रतिनिधीहरूले सहकारी मार्फत सिमल तरूल उत्पादक किसानहरू सम्म पुर्याउने प्रकृयामा लाग्यो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्य अन्त्य तिर सहकारीहरूले उक्त काम गर्न नसक्ने भनेर हात उठाइ दियो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहकारीहरूले कार्यक्रम गर्न नसक्ने जानकारी दियो, उध्योग स्थापना गर्न बजेट अपुग भए पछि कामै अघि बढेन, अब संघले अनुदान दिएको बजेट फिर्ता जाने अवस्था सृजना भयो। अनुदान रकम फिर्ता पठाउदा अर्को आर्थिक वर्षहरूमा यसै शिर्षकमा थप रकम नआउने डरले गाउँ पालिका जसरी पनि काम गर्ने तिर लाग्यो।

अनि सुरू भयो किसानहरूलाई डाइरेक्ट अनुदान वितरण गर्ने प्रकृया जम्मा चार दिन समय बाकी रहेको अवस्थामा सुरू भएको कार्यक्रममा लापरवाहीको सृंखला यहि बाट सुरू भएको हो।

कृषी शाखाले वडासंग अनुगमन सहितको सिफारिस माग गरेको दावी गरेको छ। तर अधिकांस वडाका प्रतिनिधीहरूले स्थलगत अनुगमन नै नगरी किसानहरूको मौखिक जानकारी आधारमा सिफारिस गरेको पाइएको छ। त्यसै गरी चुलाचुली कृषी शाखाले पनि वडाको सिफारिसको आधारमा रकम भुक्तानीको लागि लेखा शाखामा सिफारिस गरेको छ।

न्युनत्तम मापदन्ड पनि पूरा पुरा गरेका छैनन्

प्रत्येक एक कठामा १० देखि १२ घना बासले घेराबारा गर्ने, गोठे मल प्रयोग गर्ने, बीउ बिजन तथा खन जोत लगायत गरेर किसानसंगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा प्रति कठा रू ६ हजार २०० अनुदान भुक्तानी दिइएको छ।

तर हाम्रो टोलिले गरेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा माथि उल्लेखित न्युनत्तम मापदण्डहरू पनि पूरा गरेको पाइएन। अझ त्यसमा कतिपय किसानहरूले फर्जी कागजातको आधारमा खेती गरेको क्षेत्र भन्दा अधिक क्षेत्रफल देखाएर बढि अनुदान लिएको पाइएको छ।

वडाले स्थलगत अनुगमन नगरी अनुदान रमक निकासाको लागि सिफारिस गरेर जुन गल्ती गरेको छ त्यो भन्दा गम्भीर विषय यो कार्यक्रममा स्थानिय जन प्रतिनिधि तथा गाउँ पालिका र वडाका कर्मचारीका परिवारहरूले फर्जी कागजात बनाएर अनुदान रकम निकासा गरेको पाइएको छ। वडाका प्रतिनिधीहरूको एकाघरको परिवारको नाममा विभिन्न कृषकहरूको कागजातहरू शाखामा बुझाएर व्याक्तीको नाममा रकम निकासा गरेको देखिएको छ।